चंपावत, 12 मार्च 2026।
महिला आयोग आपके द्वार अभियान चंपावत के तहत आज जिला मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और सदस्य किरण देवी की मौजूदगी में महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं। जनसुनवाई के दौरान कुल 18 फरियादियों ने अपनी शिकायतें आयोग के सामने रखीं, जिनमें से 14 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि 4 जटिल मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय भेजा गया।
अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के आह्वान पर प्रदेश में 9 मार्च से 13 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पीड़ित महिला न्याय से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं भौगोलिक या आर्थिक कारणों से आयोग के देहरादून मुख्यालय तक नहीं पहुंच सकतीं, आयोग स्वयं उनके द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है।
कार्यस्थलों पर ICC कमेटी बनाना अनिवार्य
जनसुनवाई के दौरान अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सभी सरकारी और निजी विभागों को निर्देश दिए कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ICC (Internal Complaints Committee) का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके।
पुलिस को दिए संवेदनशील व्यवहार के निर्देश
अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि थानों में आने वाली महिलाओं के साथ मधुर और संवेदनशील व्यवहार किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पुलिस पीड़ित महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता से सुने और उन पर त्वरित जांच कर रिपोर्ट आयोग को भेजे।
हत्या के मामले में जांच अधिकारी बदलने के निर्देश
जनसुनवाई के दौरान एक पीड़िता ने शिकायत की कि होली के दौरान उसके भाई की हत्या कर दी गई थी और वह पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने एसपी चंपावत को जांच अधिकारी (IO) बदलने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वहीं एक युवती ने अपने भाइयों द्वारा मारपीट और नशे की हालत में छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया। इस पर अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पारिवारिक विवादों में समझौते पर दिया जोर
पारिवारिक मामलों की सुनवाई के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि
“तलाक पारिवारिक समस्याओं का समाधान नहीं है, पति-पत्नी को मिलकर बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करनी चाहिए।”
कुछ प्रमुख मामलों में दिए गए निर्देश
मामला 1:
एक महिला ने पति द्वारा मारपीट की शिकायत की। इस पर CO टनकपुर को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मामला 2:
एक महिला ने बताया कि उसका पति चार साल पहले काम के लिए पंजाब गया था और अब संपर्क नहीं कर रहा। इस पर पुलिस के माध्यम से पति को तलब करने के निर्देश दिए गए।
मामला 3:
एक पीड़ित पति ने शिकायत की कि उसकी पत्नी मायके जाकर वापस नहीं आ रही और उसे अपनी ढाई साल की बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। इस पर बाल कल्याण समिति (CWC) को पिता को बेटी से मिलवाने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
पेयजल समस्या पर जिलाधिकारी को निर्देश
अमोली ग्राम की प्रधान ने क्षेत्र में पेयजल की समस्या उठाई। इस पर अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने जिलाधिकारी चंपावत को निर्देश दिया कि क्षेत्र में पेयजल योजना को तुरंत सुचारू किया जाए ताकि महिलाओं को राहत मिल सके।
महिलाओं के लिए सरकारी सुविधाओं का प्रचार जरूरी
अध्यक्ष ने कहा कि 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर (OSC) और जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) के माध्यम से महिलाओं को कई सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
जनसुनवाई में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस दौरान महिला आयोग की सदस्य किरण देवी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती, अपर जिलाधिकारी के.एन. गोस्वामी, एडिशनल सीएमओ डॉ. बलबीर सिंह, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य रजनी नरियाल, ग्राम प्रधान गीता देउपा, हेमा जोशी, प्रेमा पांडे, आनंद अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना शासन और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है।