प्रदेश में एलपीजी की किल्लत नहीं है और घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को पूरे प्रदेश में एलपीजी की मांग और सप्लाई की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट किया कि किसी भी जनपद में गैस की कमी नहीं है और यदि कोई कृत्रिम अभाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान प्रदेश में एलपीजी की किल्लत नहीं होने की स्थिति को विस्तार से साझा किया गया और सप्लाई चेन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 35,55,559 घरेलू एलपीजी कनेक्शन और 60,976 कमर्शियल कनेक्शन हैं। इसके अलावा राज्य में 80,861 घरेलू गैस सिलेंडर और 12,146 कमर्शियल सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन गैस की नियमित सप्लाई भी जारी है, जिससे किसी प्रकार की कमी की संभावना नहीं है।
उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी हर हाल में सुनिश्चित की जाए। किसी भी उपभोक्ता को एजेंसी या स्टोर रूम से सिलेंडर लेने के लिए मजबूर न किया जाए। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और कालाबाजारी की संभावनाएं कम होंगी।
प्रदेश में एलपीजी की किल्लत नहीं होने के बावजूद सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितता को लेकर सतर्क है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। अब तक 173 स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है और 15 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।
समीक्षा बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई नियमित रूप से की जा रही है। इसके अलावा जो व्यवसायी नया कमर्शियल कनेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के 24 घंटे के भीतर कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी की किल्लत नहीं होने के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएनजी कनेक्शन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजकर पीएनजी लाइन के विस्तार के लिए आवश्यक अनुमति जल्द देने का अनुरोध किया जाएगा।
बैठक के दौरान कुछ जिलों के अधिकारियों ने बीपीसीएल से सप्लाई कम आने की शिकायत भी की, जिस पर मंत्री ने कंपनी के अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो केंद्र सरकार से शिकायत की जाएगी।
प्रदेश में एलपीजी की किल्लत नहीं होने की पुष्टि के साथ सरकार का यह सख्त रुख यह दर्शाता है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और सप्लाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।